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Regulation of Acupuncture In India

Regulation of Acupuncture In India
Story Highlights

  • Acupuncture was accepted as a mode of Therapy on 25th November, 2003.
  • In 2016, the ministry formed an Inter-Departmental Committee (IDC)
  • Thereafter, certain proposals were received in (IDC) for recognition of Acupuncture.
  • The proposals were examined by IDC and report  based on such examination was submitted in 2018.

Soon, there would be slew of guidelines for practicing ‘Acupuncture’. Union Health Ministry has recognized ‘Acupuncture’ as a system of healthcare therapy. The Central government has planned to draft regulation and promotion for acupuncture in India.

Acupuncture is a form of treatment that involves inserting very thin needles through a person’s skin at specific points on the body to various depths. Research suggests that it can help relieving the pain.

Why To Regulate Acupuncture?

High Court of Delhi heard the writ petition related to recognising the alternative medicines in CWP No.4015/96 & OM NO.8468/97. Central government had considered the orders of the High Court of Delhi dated 18.11.98.

Central/State governments were directed to regulate the various “unrecognised” streams of alternative medicines. Acupuncture was accepted as a mode of Therapy vide Ministry of Health and Family Welfare on 25th November, 2003.

In 2016, the ministry formed an Inter-Departmental Committee (IDC) for identifying viable new systems of medicines.

Thereafter, certain proposals were received in Inter-Departmental Committee (IDC)  for recognition of Acupuncture.

The proposals were examined by IDC. And report  based on such examination was submitted in 2018.

“There must be an Experts committee for this purpose. Which needs to include experts who are academically active in acupuncture. This can be determined from publications on the subject in reputed database like pubmed. Experts from Allopathy and other systems also need to be members of such committees for drawing the boundaries for evidence based practices, for ensuring complementarity and best interests of patients,” stated health ministry’s order.

Members of committee include experts: Dr VM Katoch, former secretary, DHR and DG (ICMR); Dr Vinay Goyal, neurologist at AIIMS; Dr Raman Kapur, Chairman of National Coordination Committee (Acupuncture Expert) and senior officials from health ministry.

“We have been directed to frame detailed guidelines for promotion and regulation of acupuncture as a system of healthcare therapy in India. In early April, we are going to have our first meeting and then we will submit our report to the ministry,” said Dr VM Katoch, chairman of the Apex Committee on Acupuncture adding that the new guidelines would be applicable to all the acupuncture practitioners.

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समाचार

भारत में तैयार हो रहे ऐक्यूपंक्चर के नियम

Regulation of Acupuncture In India

जल्द ही सुईदाब चिकित्सा या ऐक्यूपंक्चर के लिए बहुत से दिशा-निर्देश तैयार होंगे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐक्यूपंक्चर को स्वास्थ्य देखभाल उपचार के रूप में मान्यता दे दी है। केन्द्र सरकार ने भारत में ऐक्यूपंक्चर को बढ़ावा देने और इस से जुड़े नियम तय करने के लिए मसौदे की योजना बनाई है।

ऐक्यूपंक्चर उपचार का एक ऐसा तरीक़ा है जिस में व्यक्ति के शरीर में कुछ ख़ास बिंदुओं पर उसकी त्वचा से होती हुई अलग-अलग गहराइयों तक बहुत महीन सुई चुभाई जाती है। अध्ययनों के अनुसार इस से दर्द ख़त्म हो जाता है।

ऐक्यूपंक्चर के लिए नियम ज़रूरी क्यों हैं?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने CWP No.4015/96 & OM NO.8468/97 के अंतर्गत वैकल्पिक चिकित्सा को मान्यता देने से जुड़ी एक प्रादेश याचिका की सुनवाई की। केन्द्र सरकार ने 18.11.98 को दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश माने।

केन्द्र/ राज्य सरकारों को ऐसी अलग-अलग तरह की  वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के बारे में नियम बनाने का आदेश दिया गया जिन की अभी तक पहचान नहीं की गई है। 25 नवम्बर 2003 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐक्यूपंक्चर को उपचार प्रणाली माना।

2016 में मंत्रालय ने चिकित्सा की नई साध्य व्यवस्था की पहचान के लिए एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया।

इस के बाद अंतर्विभागीय समिति को ऐक्यूपंक्चर को मान्यता देने के कई प्रस्ताव मिले।

अंतर्विभागीय समिति ने इन प्रस्तावों की जाँच की और 2018 में जाँच के आधार पर रिपोर्ट जमा करवाई गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि ये ज़रूरी है कि इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए। समिति में ऐक्यूपंक्चर में शैक्षणिक रूप से सक्रिय विशेषज्ञ शामिल हों। ऐक्यूपंक्चर विषय पर पबमेड की तरह भरोसेमंद डाटाबेस में प्रकाशित लेखों के आधार पर ये चुनाव किए जा सकते हैं। एलोपैथी और अन्य प्रणालियों के विशेषज्ञों को भी इस समिति में रखा जाना चाहिए ताक़ि जानकारी आधारित अभ्यास की सीमाएँ तय की जा सकें, पूरकता सुनिश्चित की जा सके और मरीज़ों के हितों को ध्यान में रखा जाए।

समिति में डॉ. वी.एम. कटोच, पूर्व सचिव, डीएचआर और डीजी(आईसीएमआर), डॉ. विनय गोयल, एम्स में स्नायु विज्ञानी, डॉ. रमन कपूर, राष्ट्रीय संयोजन समिति के अध्यक्ष( ऐक्यूपंक्चर विशेषज्ञ) और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जैसे विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

ऐक्यूपंक्चर की सर्वोच्च समिति के अध्यक्ष डॉ. वी.एम. कटोच ने कहा कि हमें भारत में ऐक्यूपंक्चर को स्वास्थ्यलाभ उपचार प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने और इस के नियम बनाने के लिए विस्तार से दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया गया है।

अप्रैल 2019 की शुरुआत में हम अपनी पहली बैठक करने वाले हैं और उस के बाद हम मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि नए दिशा-निर्देश ऐक्यूपंक्चर का अभ्यास करने वाले सभी लोगों पर लागू होंगे।

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